नमिलेको कारोवार वा रुजु नभएको स्रेस्तालाई वेरुजु भन्ने गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ ले वेरुजु भन्नाले प्रचलित कानुनवमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोवार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा वेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोवार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औल्याएको वा ठहर्याइएको कारोवारलाई मानेको छ । वेरुजुको किसिम हेर्दा असूलउपर गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाई नियमित गर्ने र पेश्की वेरुजु भनेर मुख्य ३ वटामा राखेर हेर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा बेरुजु बढ्नुका कारणहरू

महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फाराम अनुसार लेखा नराख्नु,
बजेट शीर्षक अनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु, टुक्रा टुक्रा पारेर कार्य गर्नु,
सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फछ्यौट नगर्नु,
आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम लगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजाय लगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
लेखापरीक्षणको क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आवश्यक समन्वय नगर्नु, पर्याप्त छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
बेरुजुको उठानका आधार प्रष्ट नहुनु, कानुनका दफाहरूको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु।

बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ।आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्छ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पुरानो बेरुजु फछ्यौट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ।

वेरुजु फर्छ्यौटलाई प्रभावकारी वनाउने उपाय

वेरुजु फर्छ्यौट गर्ने मूल दायित्व सम्वन्धित कार्यालयको हुन्छ भने तालुक निकाय, वेरुजु फर्छ्यौट अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति, केन्द्रिय तहसिल कार्यालयको समेत यसमा भूमिका रहने गर्दछ । वित्तीय अनुशासनको सूचकका रुपमा र कार्यालय वा कार्यालय प्रमुखको कार्यसम्पादनको एउटा मानककारुपमा समेत वेरुजुको आकार र फर्छ्यौटको प्रगतिलाई हेर्ने गरिन्छ ।

वेरुजु वढी हुने र प्रगति कम हुने दुवै कुरा आपसमा सम्वन्धित छन् । कानुनको पालना कमजोर हुने, उही गल्ती दोहोरिने, छुचो नदेखिनेप्रवृत्ति, आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर हुनु, अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित र आधुनिक नहुनु, वित्तीय अनुशासनले कम प्राथमिकता पाउनु जस्ता कारणले वेरुजुको समस्या रहिरहेको हो । उल्लेखित समस्याको निदानसँग वेरुजु न्युनिकरणको विषय जोडिएको छ । अर्कोतर्फ पेश्की लिने दिने विधिमा पुनरावलोकन नभएसम्म शुन्य वेरुजु कल्पना मात्र हुन्छ । मूल कुरा त व्यक्ति र निकायको कार्यसम्पादनसँग वेरुजुको आकार र भएको वेरुजु फर्छ्यौटको स्थितिलाई आवद्ध गर्नुपर्दछ ।

वेरुजु हुन नदिन खर्च गर्ने पाटो अर्थात आयोजना व्यवस्थापन एवं निर्णय प्रकृया, लेखा तथा प्रतिवेदन एवं परीक्षण गरी पृष्ठपोषण दिने पद्धतिमा सुधार भएमा मात्र वेरुजु घटाउन सम्भव देखिन्छ । त्यस्तै वेरुजु भैहालेमा पनि छिटै प्रमाण जुटाई सम्परिक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्न अख्तियारवाला, खर्च लेख्ने कार्यालयको प्रमुखले बढी चासो दिनुपर्दछ । सरोकारवालावीचको निरन्तरको सम्वाद, असल अभ्यासवाट सिकाई, लेखा राख्ने र परीक्षण गर्ने नीति एवं कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन, वेरुजुलाई नजरअन्दाज गर्ने जोकोहीलाई अनुशासनको कारवाही नभएसम्म वेरुजु फर्छ्यौट कार्यमा प्रभावकारिता सम्भव छैन ।